मुंगेली, 19 अगस्त 2025 । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में नालसा एवं मेडिएशन एंड काउंसिलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी के मार्गदर्शन में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में जिला न्यायालय में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी ने सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से चिन्हांकित कर निराकृत करें। साथ ही, मध्यस्थ अधिवक्ताओं से सक्रिय सहयोग प्रदान कर प्रकरणों के शीघ्र निपटाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि “मध्यस्थता एक सशक्त माध्यम है, जिससे न केवल लंबित प्रकरणों का त्वरित निपटारा संभव है, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द भी बना रहता है।” इस अवसर पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीषा ठाकुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली की सचिव कंचन लता आचला, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता ठाकुर एवं कु. नारायणी कच्छप, मध्यस्थ अधिवक्ता एच. खान एवं रजनीकांत ठाकुर सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
