मुंगेली, 26 सितम्बर 2025 । उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने जनपद पंचायत लोरमी के सभाकक्ष में आदि कर्मयोगी एवं आदि सहयोगियों की बैठक लेकर ग्राम विकास की दिशा में योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आदिवासी सरकार आदिवासियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। योजना बनाने बस से काम नहीं होने वाला, योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले, तब योजना की सार्थकता होगी। उन्होंने भविष्य की जरूरतों के अनुसार योजनाओं को गंभीरता से बनाने और माइक्रोप्लानिंग के माध्यम से वर्ष 2030 तक गांव की तस्वीर बदलने का लक्ष्य है।
इस अभियान का उद्देश्य है कि आने वाले 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएं। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी से सभी चीजों में कटौती की गई है। उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान के संबंध में सरपंचों और मास्टर ट्रेनर्स से योजना के लाभ और प्रशिक्षण पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत कोसाबाड़ी की सरपंच चंद्रकली पोरते द्वारा पेयजल संकट, खराब सड़कें और बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी जैसी प्राप्त शिकायतों को विजन डॉक्यूमेंट में जोड़ने के निर्देश दिए।
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कहा कि वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को शिक्षित करना और प्रत्येक विद्यालय को आवश्यक सुविधाओं से लैस करना प्राथमिक लक्ष्य है। विस्थापन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए नाली, पानी, बिजली, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त करना आवश्यक है। जिला पंचायत सीईओ ने जानकारी दी कि प्रदेश में 19 अगस्त से आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह अभियान विशेष रूप से जनजाति समुदाय को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
बैठक में महिला स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और पलायन की समस्या को रोकने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक आदि सेवा पर्व के रूप में चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों के तहत गांव की मौजूदा सुविधाओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर सामूहिक विमर्श किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और सरपंचों से कहा कि 02 अक्टूबर तक सभी ग्राम पंचायतों की प्लानिंग तैयार कर शासन को सौंपें, ताकि गांवों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा सकें। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
