जनमन और पीएम आवासों के निर्माण में लाएं तेजी – कलेक्टर गोपाल वर्मा

कवर्धा, 02 दिसंबर 2025। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों के खाते में राशि जमा हो चुकी है, उनके आवास निर्माण कार्य को तुरंत प्रारंभ कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने तथा सभी लंबित कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक योजना का लाभ समय पर हितग्राहियों तक पहुँचे। कलेक्टर गोपाल वर्मा आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले में राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर विनय पोयाम, नरेन्द्र पैकरा, संयुक्त कलेक्टर आर.बी. देवांगन, एसडीएम कवर्धा चेतन साहू, एसडीएम बोड़ला सागर सिंह तथा एसडीएम लोहारा शिल्पा देवांगन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के पंजीयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गन्ना कटाई का सीजन प्रारंभ हो गया है, ऐसे में जहां-जहां अत्याधिक गन्ना परिवहन होता है, उन सड़कों की मरम्मत कराई जाए, ताकि परिवहन सुचारू रूप से संचालित हो सके। कलेक्टर वर्मा ने शहरी, ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आयुष्मान भारत कार्ड के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन लोगों के कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनका कार्ड जल्द बनाएं। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड बनवाने, संशोधन एवं अपडेट हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधार कैंप लगाने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को सेवाएँ आसानी से उपलब्ध हो सकें। बैठक में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वीकृत, प्रारंभ एवं प्रगतिरत कार्यों की अद्यतन जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें तथा अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए जागरूक करें।

कलेक्टर वर्मा ने धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक खरीदी केन्द्र में प्रतिदिन आने वाले धान की मात्रा का सत्यापन कर सटीक जानकारी उपलब्ध कराएँ। उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को राइस मिलों एवं कोचियों की जांच करने और अवैध धान के भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि फिजिकल स्टॉक का मिलान अवश्य करें, यदि निर्धारित सीमा से अधिक धान भंडारित पाया जाता है तो तुरंत जप्ती की कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कलेक्टर ने इसके साथ ही भूजल स्तर, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, क्षमता विकास कार्यक्रम, पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मिनी स्टेडियम निर्माण, महतारी सदन, पीएमजीएसवाई, एमएमजीएसवाई, पीएम आवास (शहरी-ग्रामीण), स्लम स्वास्थ्य योजना तथा नगरीय निकाय विभाग के अन्य कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचे।