किसानों की सुविधा और पारदर्शितापूर्ण धान खरीदी सर्वोच्च प्राथमिकता : कलेक्टर

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)

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किसानों की सुविधा और पारदर्शितापूर्ण धान खरीदी सर्वोच्च प्राथमिकता : कलेक्टर

कलेक्टर ने अवैध धान के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने दिए निर्देश

मुंगेली, 08 दिसम्बर 2025// खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में टोकन व्यवस्था, धान उठाव, रकबा समर्पण, अवैध धान परिवहन और निगरानी तंत्र की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित कर सघन जांच अभियान चलाया जाए, ताकि अवैध धान की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

कलेक्टर ने उड़न दस्ता दलों को भी पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश देते हुए खुड़िया, छपरवा एवं एटीआर क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने संभावित अवैध धान आवक को ध्यान में रखते हुए सभी वाहनों की अनिवार्य जांच तथा संदिग्ध वाहनों पर विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होते ही अवैध परिवहन की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए सख्त निगरानी जरूरी है।

बैठक में कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी से अब तक की खरीदी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब तक 8 लाख 91 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है तथा 76 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का रकबा समर्पण किया गया है। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी केंद्र पर कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों का धान बीज निगम के लिए पंजीकृत है, उनका धान समितियों में न भेजकर सीधे बीज निगम को भेजना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर कुमार ने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है। किसानों की सुविधा को केंद्र में रखते हुए इसे पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू ढंग से संपन्न कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।